पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे वरुण, क्या है उनकी मंशा ?

किसान आंदोलन को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है पर उसके अपने ही सांसद किसानों की समस्याएं गिनाते हुए पार्टी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं।

गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले और पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी बीजेपी की लाइन से अलग क्यों चल रहे हैं? किसानों की समस्याओं को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी उनकी चिट्ठी से ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। वैसे किसानों के हितों की बात करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत से सांसद और विधायक किसानों की समस्याओं को टॉप लीडरशिप तक ले जाते हैं। संसद या विधानसभा में बहस होती है और तमाम सवाल-जवाब होते हैं। लेकिन वरुण गांधी की बात कुछ अलग है। किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और यूपी में चुनाव भी है...

वरुण ने उठाए सवाल

आपको याद होगा इसी महीने में, मुजफ्फरनगर में हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने महापंचायत की थी। किसान आंदोलन को ज्यादा तवज्जो न देने वाली बीजेपी उस जुटान में खामी ढूंढ रही थी और बैठे-बिठाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत तस्वीर शेयर करके उसे मौका दे दिया था। पर कुछ ही देर में वरुण गांधी ने 5 सेकेंड का वीडियो शेयर कर बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी।

इन पांच सेकेंड में किसानों का जनसैलाब देखा गया। तिरंगा लिए सिर पर पगड़ी बांधे और नारे लगाते इन किसानों को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि वास्तव में किसान आंदोलन को बहुत हल्के में नहीं आंकना चाहिए। जबकि बीजेपी ऐसा कतई नहीं चाहती थी कि किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखे। वह पहले से ही कहती रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान हैं। कृषि मंत्री यह भी कहते रहे हैं कि देशभर के किसान तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदर्शन करने वाले किसान केवल दो राज्यों से ही क्यों होते। कुछ बीजेपी के नेता तो ऐंटी नेशनल भी कहने से नहीं चूके।

खैर, वरुण गांधी के उस वीडियो ट्वीट को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया। किसान नेताओं ने इसकी खूब चर्चा की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने 'यूपी में कांग्रेस का अगला सीएम कैंडिडेट' भी कहना शुरू कर दिया। ट्विटर पर ट्रेंड चले और बीजेपी के आईटी सेल को इसकी काट नहीं मिल पाई।

वरुण गांधी ने वीडियो शेयर करने के साथ लिखा था, 'लाखों किसान मुजफ्फरपुर के प्रदर्शन में इकट्ठा हुए। वे हमारा ही खून और अपने लोग हैं। हमें एक सम्मानजनक तरीके से उनके साथ फिर से संवाद शुरू करना चाहिए: उनका दर्द महसूस कीजिए, उनका नजरिए जानिए और आम सहमति बनाने के लिए उनके साथ बात कीजिए।'

अगले कुछ महीने में यूपी चुनाव में उतरने वाली बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में अपने ही सांसद का उनके समर्थन में उतरना कोई साधारण बात नहीं है। हाल के चुनावों में ऐसा देखा गया है कि बहुत कुछ नैरेटिव पर निर्भर करता है। शुरू में जैसा माहौल किसानों के समर्थन में बना था, फिलहाल वैसा नहीं है, पर बीजेपी के सांसद ही इसे अगर उछालते हैं तो यह मुद्दा फिर से लोगों को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात वरुण गांधी जिस जिले और लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह गन्ना बेल्ट होने के साथ ही किसान प्रधान है। गन्ना पश्चिमी यूपी में खूब होता है और गन्ना किसानों में एकजुटता भी खूब देखी जाती है। चुनाव से पहले बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी।

अब, 7 पॉइंट्स में किसानों की समस्याएं गिना योगी को लिखा लेटर
एक हफ्ते बीत ही रहे थे कि वरुण गांधी ने सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों की समस्याओं को लेकर एक पत्र लिखा दिया। ऐसे समय में जब बीजेपी खुद को किसानों की हितैषी बताते हुए 'सबकुछ चंगा सी' की बातें बता रही है, वरुण गांधी ने थोड़ी तारीफ कर सरकार को आईना दिखा दिया।

मात्र 10 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी
वरुण ने लिखा, 'मेरे क्षेत्र व उत्तर प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है। गन्ना किसानों ने मुझे अवगत कराया है कि गन्ने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जबकि पिछले चार सत्रों में गन्ने के रेट में मात्र 10 रुपये प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी की गई है। आपने गन्ने का भुगतान पिछली सरकारों के सापेक्ष ज्यादा करवाया है, जो सराहनीय है परंतु आज भी गन्ने का इस सत्र का कुछ भुगतान बकाया है।'

आगे बीजेपी सांसद ने अनुरोध करते हुए लिखा कि गन्ना किसानों की आर्थिक समस्याओं, गन्ने की बढ़ती लागत और महंगाई दर को देखते हुए सरकार गन्ना किसानों की मांग के अनुसार आगामी गन्ना सत्र 2021-22 में गन्ने का रेट बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे और तत्काल सारा बकाया गन्ना भुगतान करवाना सुनिश्चित करे।

वरुण के दो शब्द....
अब वरुण की पंक्तियों में 'बढ़ती लागत' और 'महंगाई दर' बस इन दो शब्दों पर गौर कीजिए। ये वही शब्द हैं जो कुछ दिन पहले विपक्ष ने इस्तेमाल किए थे जब सरकार ने गेहूं समेत कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने कहा था, 'खेती की लागत में बेतहाशा वृद्धि के बीच 1 साल के अंदर MSP की दरों में सिर्फ 2%-8% की वृद्धि किसानों के साथ भद्दा मजाक है।' अब महंगाई दर के हिसाब से कीमतों की बात बीजेपी सांसद ने भी कर दी है। यह बीजेपी के लिए असहज स्थिति है।

वरुण ने बताई किसानों की मजबूरी
बीजेपी किसानों की दोगुनी आय करने के लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कर रही है लेकिन वरुण गांधी ने अपने लेटर में बताया है कि यूपी में बंटाईदार किसान अपना गन्ना मिलों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण उन्हें मजबूरी में काफी घाटे में कोल्हू पर गन्ना बेचना पड़ता है। यही नहीं वरुण लिखते हैं कि गन्ना किसानों ने अनुरोध किया है कि उन्हें उचित मात्रा में सस्ता बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि भी सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। इसका मतलब किसानों की एक नहीं कई समस्याएं हैं। उन्हें सस्ता बीज आदि नहीं मिल पा रहा, फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही... समझने की बात यह है कि किसान आंदोलन में शामिल लोगों की भी तो यही मांग है। वे ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जिससे एमएसपी के नीचे कोई फसल न खरीदे।

ये तो सिर्फ गन्ना किसानों की बात थी, वरुण ने दूसरे पॉइंट में यूपी के धान के किसानों की भी समस्याएं सामने रखी हैं। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि धान की सारी फसल को MSP पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। गन्ने की तरह यहां भी वरुण ने थोड़ी तारीफ और थोड़ा तंज कसा है। उन्होंने किसानों से धान और गेहूं की खरीद उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने की बात कही है।

तीसरे पॉइंट में वरुण ने किसानों के हवाले से गांवों में नलकूप और आवासीय दोनों तरह की बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ने पर चिंता जताई है। चौथे पॉइंट में आवारा पशुओं की समस्या बता पांचवें पॉइंट में वरुण गांधी ने बीजेपी की ओर से बहु प्रचारित पीएम किसान योजना को भी कम करके आंका है। आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि हर साल किसान परिवार को इस योजना की राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की जाए।

वरुण ने 6वें पॉइंट में किसानों के हवाले से निवेदन किया है कि मनरेगा योजना के मजदूरों को कृषि कार्यों में भी लगाया जाए। इससे योजना में खर्च हो रहे धन का सदुपयोग होगा और किसानों की लागत घटेगी। सवाल उठता है कि वरुण भी मानते हैं कि किसानों की लागत ज्यादा है?

आखिरी पॉइंट में वरुण गांधी ने उस मुद्दे की बात की है, जिससे देश का हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। वह तेल की कीमतों में वृद्धि। फ्री वैक्सीनेशन का अभियान चला रही सरकार तमाम कारण गिनाकर डीजल-पेट्रोल की कीमतों को मुद्दा नहीं बनने दे रही है। पर वरुण गांधी ने किसानों की बढ़ती कृषि लागत की बात करते हुए कहा है कि डीजल पर कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी किसानों को दी जाए।

वरुण गांधी का ट्वीट हो या लेटर, उनका सरकार से किसानों के मुद्दों पर सवाल और सुझाव इस 'हकीकत' को बयां करता है कि किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। तेल की बढ़ी कीमतों से वे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब भी उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वरुण गांधी के इस तरह बीजेपी के 'खुशहाल किसान' की लाइन से अलग हटकर परेशानियां गिनाने से मुश्किल खड़ी हो सकती है।

चुनाव के चश्मे से देखिए पीलीभीत-सुल्तानपुर में गन्ना किसानों की स्थिति
पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के किसानों के पक्ष में बात करने को चुनाव के नजरिए से भी देखना महत्वपूर्ण है। अगर वरुण की बातों से कुछ सियासी हलचल पैदा होती है तो उसका असर सुलतानपुर में भी देखने को मिलेगा, जहां से उनकी मां मेनका गांधी बीजेपी की सांसद हैं। दोनों ही जिले किसान प्रधान और गेहूं, धान, गन्ने के बेल्ट हैं।

4 विधानसभा सीटें
पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार सभी जगहों से बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। जिले में 1440 गांव हैं। मतदातओं की बात करें तो बीजेपी के ही कुछ नेता मान रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को लेकर यहां सिख मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

पिछले विधानसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने 43,356 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। यहां मतदाताओं की संख्या 3.7 लाख थी। इसी तरह बरखेड़ा में 57 हजार के मार्जिन से बीजेपी के किशन लाल राजपूत विजयी हुए थे। यहां 3.03 लाख वोटर्स थे और बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। बीसलपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामसरन वर्मा पिछली बार जीते थे। इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। मुस्लिम वोटों की भी अच्छी तादाद है। ऐसे में बसपा का समीकरण चला तो भाजपा के लिए जीत आसान नहीं होगी।

पूरनपुर सीट पर बीजेपी के लिए हो सकती है मुश्किल
गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले पीलीभीत जिले की पूरनपुर विधानसभा सीट का हालत कुछ अलग है। पिछली बार 3.69 लाख मतदाताओं वाली पूरनपुर सीट से 39 हजार वोटों के अंतर से बीजेपी के बाबू राम पासवान जीते थे। बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में सिख समुदाय यहां आकर बसा और यहां की लाइफस्टाइल और खेती की टेक्निक भी पंजाब से काफी मेल खाती है। यही वजह है कि पूरनपुर को यूपी का मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहां धान, गेहूं और गन्ना पैदा होता है। यहां राइस मिल, सीड प्लांट, शुगर मिल काफी अधिक हैं।

क संयोग यह भी है कि पूरनपुर की जनता जिस पार्टी के उम्मीदवार को विधायक चुनती है, उसी की सरकार बनती है। 2007 में बसपा के कैंडिडेट जीते तो बसपा सरकार यूपी में बनी। 2012 में सपा के उम्मीदवार जीते तो अखिलेश यादव सीएम बने और 2017 में बीजेपी के बाबूराम जीते तो बीजेपी ने करिश्मा कर दिखाया।

जातिगत वोटरों की बात करें तो पासी 40 हजार से ज्यादा, ब्राह्मण 40 हजार, किसान लोध 55 हजार और मुस्लिम 70 हजार हैं। सिखों की तादाद भी 22 हजार से ज्यादा है। ऐसे में अगर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बना तो सिख किसान बीजेपी के लिए टेंशन पैदा कर सकते हैं, जो यहां बीजेपी के वोटर रहे हैं। अगर बसपा अपने पारंपरिक वोटों को लुभाने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए नजारा पिछली बार से अलग होगा।